galyukt shivar yojana 2023 शेतात गाळ टाकण्यास शासनाचे अनुदान. पहा सविस्तर माहिती! शासन निर्णय GR आला.
राज्यातील गाळ शिवार योजनेत बदल, आता शेतकऱ्यांना शेतात गाळ टाकण्यासाठी मिळणार अनुदान, पाहा कोण पात्र ठरणार आणि योजना कशी राबवली जाते.
महाराष्ट्र राज्य हे देशातील सर्वात जास्त धरणे आणि जलसाठे असलेले राज्य असून या धरणांमध्ये दरवर्षी साठणाऱ्या गाळामुळे धरणांची साठवण क्षमता मोठ्या प्रमाणात घटली आहे.
शेतात गाळ टाकण्यास शासनाचे अनुदान. शासन निर्णय पाहण्यासाठी
या धरणांमध्ये साचलेला गाळ पंप करून शेतात पसरल्यास धरणांची मूळ साठवण क्षमता पूर्ववत होऊन कृषी उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होईल.
“गाळमुक्त धरण, गाळमुक्त शिबिर” राबवताना ए.टी चंद्रा फाउंडेशन आणि बीजे.एस. (भारतीय जैन संघ) सारख्या संस्थांनी यात विशेष प्राविण्य प्राप्त केले आहे.
त्यामुळे ही योजना राज्यभर आणि विशेषत: विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये लागू करण्याचा भागीदारीचा प्रस्ताव आहे. तसेच यापूर्वी या योजनेत सरकारकडून फक्त इंधनाचा खर्च दिला जात होता.
galyukt shivar yojana
यंत्राचा खर्च स्वयंसेवी संस्थेने केला असून वाहतूक व गाळ पसरवण्याचा खर्च शेतकऱ्यांनीच उचलला आहे. गाळमुक्त धरण,
पात्र शेतकऱ्यांची यादी उपलब्ध होईल. त्यासाठी सदरील शेतकरी विधवा, अपंग, आत्महत्याग्रस्त, वंचित व अल्प जमीन मालक यांच्या संबंधात ७/१२ ची प्रत व पंचनामा सादर करावा लागेल.
पंचनाम्यात ग्रामसेवक, जिल्हा परिषद शिक्षक, तलाठी यांपैकी कोणाचाही समावेश असावा. सदर 7/12 आणि पंचनामा अवनी अॅपवर अपलोड केला जाईल.
जोपर्यंत डीबीटी (डायरेक्ट बँक ट्रान्सफर) सुविधा उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे सवलतीचे अनुदान ग्रामपंचायतींना अदा करण्यात यावे.
गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना राबविणेबाबत. कसे अनुदान मिळणार
👉पहा सविस्तर व्हिडिओ👈
निर्जंतुकीकरण पूर्ण झाल्यानंतर, अंतिम अहवालावर चर्चा करण्यासाठी ग्रामसभा घेण्यात यावी आणि त्यास ग्रामसभेने मान्यता दिली पाहिजे. 15) उपअभियंत्याने
galyukt shivar yojana
“पेमेंटसाठी पास” (शेतकऱ्याचे नाव, गाळाची रक्कम, अनुदान) कार्यकारी अभियंता यांना पेमेंटसाठी सादर करावे लागेल. तर अ) इंधन आणि उपकरणे स्वयंसेवी संस्थेला अदा करावीत.
जोपर्यंत डीबीटी (डायरेक्ट बँक ट्रान्सफर) सुविधा उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे सवलतीचे अनुदान ग्रामपंचायतींना अदा करण्यात यावे.
गाळमुक्त शिवार योजनेचे महत्त्व लक्षात घेऊन त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.
त्यामुळे या टप्प्यावर यंत्रसामग्री आणि इंधन या दोन्हींचा खर्च सरकारला देण्याचा प्रस्ताव आहे.
यासोबतच या योजनेचा पुरेपूर लाभ मिळावा यासाठी अल्प व अत्यल्प जमीनधारक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचाही प्रस्ताव आहे.
गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार ही योजना राबविल्याचा एक किंवा दोन पावसाळा गेल्यावर जलसाठ्यात झालेली वाढ व शेतक-यांचा उत्पादकतेत उत्पादनात,
उत्पन्नात आणि निवळ नफ्यात झालेली वाढ, जीवनमान उंचावणे या विषयी त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत स्वतंत्र मुल्यमापन करण्यात येईल. यासाठी प्रकल्प खर्चाच्या १ % पर्यंत खर्च करण्यात येईल.
६०० हेक्टर पेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या व १० वर्षापेक्षा जुन्या जलसाठ्यांना प्राध्यान्यक्रम राहील.