mahadbt Tractor Yojana 2023 : ट्रॅक्टर अनुदान योजना अर्ज सुरू
राज्यात शेती हा मुख्य व्यवसाय आहे. मात्र, शेतीच्या कामासाठी मजुरांचा प्रश्न गंभीर आहे. त्यामुळे मशागतीचा खर्च, मजुरांचा तुटवडा,
शेतीची कामे वेळेवर पूर्ण होणे आणि शेतीतून मिळणारे खरे उत्पन्न यामुळे शेती व्यवसाय करणे कठीण होत आहे.
केंद्र सरकारचे 2023 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट आहे आणि पारंपारिक शेतीच्या जागी आधुनिक यांत्रिकीकरणाद्वारे उत्पादकता आवश्यक करणे आहे.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून कृषी यांत्रिकीकरणासाठी अधिक निधी उपलब्ध करून देणे शक्य नाही.
तसेच, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना ट्रॅक्टर, ट्रॅक्टर योजना 2023 ऊस तोडणी यंत्रासारख्या उच्च किमतीच्या मशीनसाठी अनुदान मंजूर करणार नाही.
तथापि, या यंत्रांच्या प्रचंड मागणीमुळे, केंद्र सरकार पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना प्रभावीपणे राबविण्यामध्ये मर्यादा आहेत.
Tractor Yojana 2023 कोणते कागदपत्र आवश्यक आहेत .
या पार्श्वभूमीवर, 18 मे 2018 रोजी, महाराष्ट्राने 100% राज्य पुरस्कृत शेत यांत्रिकीकरण योजना
(ट्रॅक्टर योजना 2023) लागू करण्यास मान्यता दिली. राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना ही 100% राज्य पुरस्कृत योजना आहे.
या योजनेंतर्गत ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, रीपर, रीपर कम बाईंडर, पॉवर वीडर, ट्रॅक्टर चालविणारी यंत्रे यांसारखी स्वयंचलित अवजारे
योजनेंतर्गत ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, रीपर, रीपर कम बाइंडर, पॉवर वीडर, ट्रॅक्टरवर चालणारी औजारे यासारखी स्वयंचलित अवजारे. रोटाव्हेटर, पीटीओ ऑपरेटेड वीडर, राईस बेड प्लांटर, रिव्हर्सिबल नांगर,
crop insurance beneficiary list 2020-21 50 हजार रुपये अनुदान 4 थी यादी जाहीर, यादीत नाव पहा
प्लांटर, थ्रेशर (थ्रेशर/मल्टी क्रॉप थ्रेशर), कॉटन थ्रेडर, ट्रॅक्टर माउंट स्प्रेअर कापणीनंतरची तंत्रज्ञान उपकरणे जसे मिनी राईस मिल, मिनी डाळ मिल, पॅकिंग मशीन, ग्राइंडर/पॉलिशर अशा उपकरणांच्या खरेदीवर शेतकऱ्यांना कमी ग्रेडर, क्लिनर अनुदान दिले जाते.
या योजनेंतर्गत, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी, SC/ST आणि महिला शेतकऱ्यांना 50% अनुदान मिळते तर इतर शेतकऱ्यांना 40% अनुदान मिळते.
ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा
ट्रॅक्टर योजना 2023 (ट्रॅक्टर योजना 2023) अनुदानावर जीएसटीची रक्कम प्राप्त झालेली नाही.
तसेच 60 टक्के, 12 लाख रुपये बँकांकडून शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि शेतकरी गटांना कृषी उपकरणे खरेदीसाठी दिले जातील. 12 लाखांपर्यंत अनुदान उपलब्ध आहे.